Maharashtra News : मित्रांनो राज्यामध्ये नवीन 22 जिल्हे व 49 तालुके यांची निर्मिती होणार. अशी बातमी आपल्या कानावर आली असेलच. याच संदर्भात राज्यातील विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान अनेक आमदारांनी या जिल्ह्यांचा व तालुक्यांचा विषय हा लावून धरलेला आहे. गावापासून लांब असलेले जिल्हे व तालुके यांच्या प्रशासकीय कामदरम्यान निर्माण होत आहे. यासाठी अधिक पैसा व वेळ लागतो. असं अनेक नागरिकांकडून ऐकायला भेटतं. Maharashtra News
मोठी बातमी; पंजाब डक यांचे मोठे वक्तव्य, महाराष्ट्र मध्ये या तारखेला होणार पावसाचे आगमन
महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजना अंतर्गत, प्रोत्साहन पर अनुदान 50 हजार रुपये या शेतकऱ्याच्या खात्यावरती जमा
शेतकऱ्यांना मिळणारा 50 हजार रुपये लाभ
कोकण मधील विभागाचे विभागीय आयुक्त त्यांची एक समिती ही स्थापन करण्यात आलेली होती. पदांच्या निर्मिती निश्चित करण्यासाठी मोठ्या व माध्यम आणि छोट्या तालुक्याला ही पदे द्यायची हे त्यांनी ठरवण्यात आलं.
यामध्ये 24 पद हे मोठ्या तालुक्याला आणि 23 पदं हे मध्यम तालुक्याला आणि जर सर्वात छोटा तालुका असेल. तर, 20 पदं निश्चित करण्यात आले आहेत.
राज्यातील नवीन जिल्ह्यांची निर्मितीचा प्रस्ताव नाही.
नाना पटोले यांनी या झालेल्या बैठकीदरम्यान व चर्चेदरम्यान की राज्यातील नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती बाबतचा प्रश्न व्यक्त केला आहे. यामध्ये राज्य सरकारने या नवीन जिल्ह्याच्या निर्मिती बाबतचा प्रश्न घेतलेला आम्हाला समजलं आहे. तर, या नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीबाबत सरकारची काय भूमिका आहे ? असा प्रश्न नाना पटोले यांनी केला आहे.
याच प्रश्नाला उत्तर देताना, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वक्तव्य केले आहे. की, नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मिती संदर्भात अजून कोणतेही धोरण शासनासमोर आलेले नाही. जिल्ह्यांच्या निर्मितीसाठी येणारा प्रचंड मोठा खर्च व मुख्यालयाचे ठिकाण यावरून होणारे वादविवाद असे अनेक प्रश्न त्यामध्ये सामावून येतात.
नवीन निर्मिती होणाऱ्या तालुक्याची प्रक्रिया ही कशी असु शकते?
तालुक्याच्या निर्मितीसाठी साधारणपणे दोन मार्ग असतात.
तालुके निर्माण करण्यासाठी शासन हे स्वतः एका समितीची स्थापना अभ्यासासाठी करत असते. आणि जर या समितीमधून अहवाल आला तर शासन त्यातील निकष पाहून तालुकां निर्मितीचा धोरण हे जारी करत असतं.
आणि दुसरं म्हणजे, जिल्हाधिकारी हा शासनाकडे तालुक्याच्या निर्मितीसाठी या तालुक्याबाबत चा प्रस्ताव पाठवू शकतात. व शासन त्यावर त्यांच्याप्रमाणे निर्णय घेऊन पुढील प्रक्रिया सुरू करतात.