या शेतकऱ्यांना 15 दिवसात कर्जमाफीचा लाभ मिळणार, आली मोठी अपडेट समोर

Loan waiver scheme | राज्य शासनाच्या अंतर्गत 2017 मध्ये शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळाला नव्हता. या योजनेपासून वंचित असलेला शेतकऱ्यांना पीक कर्ज संबंधित पंधरा दिवसांमध्ये निर्णय घेण्याची निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत. पंधरा दिवसाच्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी बाबत निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. Loan waiver scheme

पीक विमा यादी जाहीर! या 22 राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना 45 हजार रुपये मिळणार, यादीत तुमचे नाव पहा

शासनाच्या माध्यमातून कर्जमाफी मंजूर होऊन देखील शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. जिल्ह्यातील 50 शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये तब्बल सात जणांना प्रतिवादी करण्यात आले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांना आदेश दिलेले आहेत. या आदेशामुळे कर्जमाफीत वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना आता मोठा दिलासा मिळणार आहे. लवकरात वंचित राहिलेला शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकतो.

जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि ग्राम विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीचे कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना २०१७ मध्ये शासनाअंतर्गत कर्जमुक्त योजनेचा लाभ दिला होता. परंतु त्यामध्ये शेतकरी कर्जाची परतफेड केली नाही व त्यांच्या कर्जाची रक्कम शासनाकडून आली मात्र तांत्रिक त्रुटी असल्याचे सांगू त्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ दिलेला नव्हता. व त्यांना कर्जमाफीसाठी आलेले रक्कम परत गेले ते सांगण्यात आलेले आहे. ती त्रुटी दूर करण्यात यावी म्हणून शेतकरी ने सर्वात प्रथम शासनाकडे विनंती केली होती. मात्र 2023 मध्ये शासन स्तरावर कोणीही प्रस्ताव दिले नसल्याने शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली व त्यांना इथून न्याय मिळाला.